प्रदेश १ को पाँच वर्ष : पूर्वाधारमा के–के भए काम ?

विराटनगर । पूर्वी नेपालको १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको १ नम्बर प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले के के काम गर्यो भन्ने चासो सबैलाई छ । कतिपयले प्रदेश संरचनाको कामै छैन पनि भन्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा केन्द्रीकृत नीति र केन्द्रीकृत विकास निर्माण गर्ने भएको कारण शासनमा पनि विकेन्द्रीत नीति र साधन, स्रोत तथा विकासमा पनि विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकारहरुको स्थापना गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारहरुले जनतामा जागेको विकास र समृद्धिको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेका थिए । तर, सोही अनुसार विकास निर्माणको काम हुन भने सकेन । यद्यपि प्रदेश १ लाई संस्थागत गर्ने काम मध्ये धेरै चाहीं पूर्वाधारका काम नै भएको देखिएको छ । सुरुवातदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भयो । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकासतर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ । बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा भन्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरु काम गरेको छ । सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरुका योजना अगाडि बढाएको छ । यो अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरि २०० भन्दा धेरै सडकहरु निर्माणाधीन छन् । कतिपय सडकहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरुले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । कूल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ । जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि मद्दत गर्ने निवर्तमान सांसद विजय विश्वास बताउँछन् ।

संघ सरकारले निर्माण गरिरहेको रानी–धरान ६ लेन सडक निर्माण आरम्भ भएको दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुने छनक देखिदैन । तर, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन् । झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भइसकेका छन् । सुरु भएका अधिकांश सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । तर, कुनैपनि योजना अलपत्र छाडिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रम मार्फत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । अहिले १२३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् । जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । सतह सिँचाइबाट ५७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १३३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब अनुदान
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला मासु, दूधजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म तथा सहकारीहरुको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाइरहेको छ । झापाको कमल गाउँपालिकामा सञ्चालित कुलुङ बंगुर फार्म जहाँ ७ सयभन्दा बढी बंगुर पालन गरिएको छ । यहाँबाट उत्पादित बंगुरका पाठापाठी प्रदेश १ बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । यसले उन्नत जातको पाठापाठी नपाइने किसानको समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको छ । प्रदेश सरकारले फर्मको क्षमता विस्तार र दाना उत्पादन गर्ने योजनामा फर्मलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । सुनसरीको बराह, झापाको दमकसहित विभिन्न स्थानका गाई फारम र बाख्रा फारमलाई सरकारले सहयोग गरेको छ । सुनसरीको बराह ५ मा रहेको गाई फर्मको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले अनुदान सहयोग गरेको छ । फर्ममा २०० वटा गाई छन् भने दैनिक २ हजार ५ सय लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी आदि जिल्लाका दर्जनौं गाई तथा बाख्रा पालक किसान र फर्महरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएर पशुपालनको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ।

दूध उत्पादनमा प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हुलाकी मार्ग दूध उत्पादन कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति बढाएको छ । मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित कूल २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा छ । सरकारले डेरी उद्योगलाई मिल्क ट्यांकर र रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत सरकारले सहयोग गरेको छ । इलाममा टि–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गरेको छ । जसले चिया क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम, मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ । धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा ठाउँठाउँमा कोल्डस्टोरहरु निर्माण गरेको छ । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुर आदि जिल्लामा यस्ता शीतगृहहरु निर्माण भएका छन् ।

सहरी विकास, पर्यटन र उर्जा
प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरि ५६ वटा बहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा ४ हजार घर निर्माण भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामसहितका स्थानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।प्रदेश सरकारकै पहलमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने १४ वटा पर्यटकीय भ्युटावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएका छन् । दुई सय बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भएको छ । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि सारेको मुन्धुम ट्रेल निर्माणले भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । धनकुटाको सागुरीगढी, इलामको सुर्योदय र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरि विकासको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसबाहेक जिल्लास्तरीय अरु धेरै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको विकासको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका, पाँचथरको लुब्रिकेटी, झापाको जामुनखाडी सिमसार, धनकुटाको नाम्जे होमस्टे, नमस्ते झरना, तेह्रथुमको बसन्तपुरस्थित सांस्कृतिक पार्क, तीनजुरे पर्यटकीय क्षेत्र र पाथीभरा मन्दिरमा निर्माण गरिएको पदमार्ग, भोजपुरको टेम्के पर्यटन क्षेत्र, खोटाङको हलेसी क्षेत्र र सोलुखुम्बुको ज्वालामाई मन्दिर, फाप्लुको गुम्बा, ओखलढुंगाको रुम्जाटारको गुम्बा, मोरङको रंगेलीको संसारी माइस्थान, विराटनगरको मुसाफिरखानलगायत दर्जनौं गन्तब्यस्थलको विकासमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशका ५३ वटा सिमसारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरेर पर्यटन प्रबद्र्धनको काम भएको छ । प्रदेश सरकारले दुई हजार एक सय ९४ घरमा सौर्य उर्जा जडान गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले १६ सय ८० घरमा सुधारिएको चुल्हो, ५६० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र
सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश १ मै पहिलो पटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको छ । झापा र विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका ८ स्थानमा विस्तार गरिएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण र सवारी अनुमति पत्र नवीकरण आदि कार्यलाई चुस्त बनाउन सुनसरीको खनारमा दुई आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार आफैंले व्यवस्थित ट्रायल सेन्टरहरु सञ्चालन गरेको छ । सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । जसबाट स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले यथेष्ट कार्यको थालनी गरेको छ । विश्वविद्यालयको नर्सिङ विभागका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । धनकुटामा निजामती कर्मचारी स्कुलको भवन, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी भवनलगायत थुप्रै विद्यालयहरुको भवन निर्माणमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममार्फत शिक्षालयहरुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ पनि प्रदेश सरकारले नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ । विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, १६५ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण र पुस्तकालयको लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । करिब ५ सय विद्यालयको भवन तथा शौचालको निर्माण भएको छ ।

प्रदेश आर्युवेद अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको फाप्लुमा अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा विस्तार गरेपछि त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सुविधायुक्त बनाइएको छ । मोरङको उर्लाबारीमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने काम अगाढि बढेको छ । प्र्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै जनताको पहुँचसमेत बढेको छ ।

बन वातावरण, विपद् र सुरक्षा तथा खेलकुद
प्रदेश सरकारले ७५० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा बृक्षारोपण गरेको छ भने ४६०० वन समूहमार्फत वन व्यवस्थापनको काम गरेको छ । करिब ५० लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरि बृक्षारोपणको लागि वितरण गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुको भवन निर्माण गरिएको छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । विपद विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना पनि दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५२५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेलमैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेको छ । विराटनगरिस्थत शहिद रंगशालामा रात्रिकालिन खेलकुद गराउनसक्नेगरि फ्लड लाइट जडान गरिएको छ । ‘जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षाको सहयोगी बनेको छ । संघबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नागरिकका सबै अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । तर, विगत २० वर्षमा नभएको काम गएको ५ वर्षे अबधिमा भएको प्रष्ट देखिन्छ,’ प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘हामीले पहिलो पटक शपथग्रहणको बेला मैनबत्ती बालेर शपथ लिएका थियौं, अहिले प्रायःजसो संरचनाहरु बनिसकेका छन् ।’

कानून निर्माण
स्रोत, साधन र संरचनाको अभावकाबीच अत्यन्त नयाँ प्रणालीलाई कामयावी बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि सहज पक्कै थिएन । सरकार बनेपनि सरकारका अरु संरचना र अंगहरु थिएनन् । तीनको विकास गर्दै, बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने कानुन मस्यौदा गर्दै जानुपर्ने थियो । संरचना, अभ्यास र परम्पराहरु थिएनन् । त्यसरी सुरु भएर करिब ५ वर्षको कार्यकाललाई फर्केर हुँदा कानुन निर्माणका हिसाबले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सफल रह्यो । यो अवधिमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भयो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिकाको रुपमा प्रदेशसभा तथा संवैधानिक अंगको रुपमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यसले सरकारको कामलाई सहज, व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन योगदान गरेको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।