


सुन्दरहरैंचा । सुन्दरहरैंचाको विराटचोकमा वन नियमावली २०७९ जलाइएको छ । दलित, जनजाति र महिलाको अधिकार खोसिएको भन्दै उक्त नियमावली जलाइएको हो । संविधानले दिएको अधिकार सो नियमावलीले खोसेको भन्दै उक्त नियमावली जलाउनु परेको महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताएकि छिन् ।


उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना हुनुपर्ने बनाइएको छ । महिला मुख्य पदमा हुँदा आर्थिक चलखेल गर्न अप्ठ्यारो भएकाले अध्यक्ष र सचिव पदमा महिला नल्याउने गरी नियमावली आएको उनले आरोप लगाइन् । यो नियमावली महिला, आदिवासी र जनजातिविरोधी भएको पाठकले बताइन् । ऐनले दिएको नियम नियमावलीले खोसिदिएको उनले बताइन् ।


मोरङका धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता गरी १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति विरोध सभामा सहभागी भएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।


सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावलीको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । महासंघका प्रदेश १ का सचिव अग्नि पौडेलले उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको अधिकार खोसिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।