बेलबारी । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको इजालशले बेलबारी नगरपालिकाले असार ९ गते नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नगरपालिकाका मेयर दिलप्रसाद राईले बेलबारीको लोहन्द्रा खोलाबाट निकालेर स्टक राखेको नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । सो निर्णाय विरुद्ध जय भैरवी कन्सट्रक्सनका सञ्चालक किशोर भण्डारीले बेलबारी नगरपालिका, राजस्व परामर्श समिति बेलबारी र बेलबारी नगरपालिका नगर सभालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो कन्स्ट्रक्सनले आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को लागि लोहन्द्रा खोलाबाट नदीजन्य सामग्रीहरुको उत्खनन् गर्ने गरी २ करोड ४५ लाख १२ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का पाएपछि उक्त रकम नगरपालिकामा बुझाएपछि २०७८ फागुन १८ गते सम्झौता गरी फागुन २० गते कार्यदेश लिई उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री कार्य गर्दै आएको थियो । बाँकी सामग्री स्टक गरेर राखिएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले असार १ गते विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरी विक्रीको लागि राखिएको ग्राभेल मिक्स गिटी स्टोक प्रमाणित गरिदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले असार ३ गते मात्रै दर्ता गरी आर्थिक ऐन पास भएपश्चत शुल्क लिई स्टक प्रमाणित गरी दिने बताएको थियो ।
राईले असार ९ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नदीजन्य पदार्थको रकम प्रमाणित सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सिफारिश गरे बमोजम प्रतिघन फिटमा १ रुपैयाँ दररेट अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने निर्णय गरी नगरसभाबाट स्वीकृत गराएका थिए । स्टक गरेको नदीजन्य सामानको पनि कर लिने नगरपालिको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
