बिगत केहि समयदेखी काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज र मणिपाल मेडिकल कलेजको MBBS, BDS र BNS का २०२१ ब्याचका विद्यार्थीहरुबाट गैरकानुनी ढंगमा कलेज प्रशासनले बिभिन्न बाहानामा अतिरिक्त शुल्क मागेको, विद्यार्थी एवं अभिभावकलाई धम्की दिएको र चर्को मुल्यमा नियम बिपरित छात्राबास लाई अनिवार्य बनाई विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा २० लाख बढिसम्म लुट्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै पीडित विद्यार्थी सङ विद्यार्थी संगठनहरुले ऐक्यबद्धता जनाउदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
पीडित विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्दा पनि कलेज प्रशासनले अटेर गर्दै सिमित २०/२५ जना विद्यार्थीहरु राखेर पठनपाठन गराएपछी अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र ने.वि. संघको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नोबेलको प्रशासनमा पौष २२ गते ताला लगाएको थियो। त्यसपछी पौष २३ गते मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालको रहोबरमा पीडित विद्यार्थी र अभिभावकहरु, संयुक्त विद्यार्थी संगठन र नोबेलका प्रतिनिधि सहित चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क ४४,३६,०२५ रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने, अधिकांश विद्यार्थीहरु पठनपाठन बाट बन्चित भएकाले पौष २५ गतेदेखि सम्पुर्ण विद्यार्थीलाई पठनपाठनको ब्यवस्था मिलाउने अन्यथा चालु शैक्षिक सत्रको एम.बि.बि.एस. को १५ औं ब्याचको पठनपाठन अर्को निर्णय नभए सम्म स्थगन गर्न नोबेल मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निर्णय कार्यान्वयन अटेर गरेमा कानुन बमोजिम कारबाहिका लागी प्रहरिलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो तर कलेज संचालक सुनिल शर्माले उक्त निर्णय नमान्ने भएपछी विद्यार्थीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् । त्यसै क्रममा पौष २५ गते रिले अनसन बसिरहेका विद्यार्थी नेताहरु माथी कलेज प्रशासनले सेक्युरिटी बर्दिधारी समुह खटाएर नियोजित ढंगले लाठी प्रहार गर्यो।
यस घटनालाई सरसर्ती हेर्दा मेडिकल संचालकको मनोमानी र गुन्डागर्दी प्रवृत्ति निकै निकै निन्दनीय रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै जोडिएको मेडिकल कलेजले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको अवस्था र यसले सिर्जना गर्दै गरेको जनताको आधारभुत आवश्यकताको रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा आम नागरिकमा त्यसको कस्तो प्रभावकारिता रहेको छ? चिकित्सा शिक्षा ऎनले नेपालमा स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच पुर्याउन टेवा पुर्याएको छ कि छैन भन्ने बिसयलाई पुनःमुल्यांकन र बहस गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।
नेपाल एक समाजवाद उन्मुख रास्ट्र हो भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक कै रुपमा राज्यले ब्यवस्था पनि गरेको छ साथै नेपालका अधिकांश नागरिकहरु बिपन्न छन र औसत २० प्रतिशत नागरिक गरिबिको रेखामुनी छन् । त्यसको परिणाम नेपालका नागरिकहरु उच्च शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका लागी असमर्थ छन। एक वर्ष अघि सुनसरिका एक जना पच्चिस बर्सिय अनुज बिश्वासले २० हजार उपचार खर्च तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना ताजै छ।
मेडिकल कलेज संचालकहरु एकातर्फ विद्यार्थी बाट चर्को शुल्क अशुल गर्दैछन् भने अर्को तर्फ सेवाग्राही नागरिकहरु उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
बिश्वको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने समाजवादी मुलुकहरु जस्तै फ्रान्स,डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, बेल्जियम लगायत देसहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको स्वामित्वमा लिएर नागरिकहरुमा निशुल्क र समान पहुँच पुग्ने सेवा प्रदान गरिरहेको छ त्यसको अलवा एक पुजीवादी मुलुक अमेरिकामा समेत ९०प्रतिशत शिक्षा राज्यबाट नियन्त्रित छ। तर हाम्रो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ब्यापारको अब्बल लगानिको क्षेत्र बनाईएको छ। राज्य आफै समाजवाद उन्मुख छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरुलाई निजीकरण र ब्यापारिकरणका निम्ती प्रसय दिईरहेको छ यो भन्दा अन्यायपूर्ण र बिभेदकारी कानुन अरु के हुन सक्छ सच्चा विद्यार्थी नेताहरुले बुझ्न जरुरि छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएकोमा विद्यार्थी संगठनहरुको ऎक्यबद्धता सहितको आन्दोलनले आजको समस्या हल गर्नेछ तर चिकित्सा शिक्षाको ऎन नै परिवर्तन गर्नु आजको विद्यार्थीको मुख्य माग हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य, शिक्षाको ब्यापार बाट मोटाईरहेको मेडिकल कलेज संचालकको राजनितीक बाटो अपनाउदै यस क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिने नियतमा उद्द्त छन भन्ने कुरा विद्यार्थी संगठन हरुले नजरअन्दाज गरेर अझै आन्दोलनको गति बढाउन जरुरी देखिन्छ। राजनितिको आढेस लागेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा ब्यापार गरिरहेका शैक्षिक माफियाहरुलाई विद्यार्थी संगठन र आम विद्यार्थीले राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता नल्याए यस क्षेत्रको बिकराल अवस्था सिर्जना हुनेछ खतरा देखिन्छ। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको स्वामित्वमा हुनु एक समाजवादी मुलुकको अनिवार्य शर्त हो। यहाँका आम नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्य सहजै प्राप्त गर्न सक्ने बाताबरण बनाउनु आजको विद्यार्थी संगठनको मुख्य चुनौती हो। सबै विद्यार्थी संगठन एक ढिक्का भएर दबाब सिर्जना गर्न सकेमा परिवर्तन सम्भव छ। आन्दोलनको जेहाद छेडौँ ।
