सरकारी जग्गा भू-माफिया र व्यक्तिको कब्जामा

उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशी नदी अन्तरगत पर्ने नदी उकास जमिनमा कबुलियत वन वनाउने सरकारी निणर्य भूमाफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरुका कारण अन्यौलमा परेको छ । 

सप्तकोशीले धार परिर्वतन गरी पुर्व तर्फबाट बग्न थालेपछि नदी उकास जमिनअन्तरगत निस्किएको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अधिकाशं भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सो जमिनमध्ये नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले १सय ७६।२३ हेक्टर जमिनमा कबुलियती वन वनाउन निणर्य गरेपनि जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरुको दवावका कारण सरकारी निणर्य अन्यौलमा परेको हो ।

गत जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको वैठकले सप्तकोशी नदीको उकास जमिन मध्ये मानव वसोवास नरहेको जमिनमा कबुलियती वन वनाउने निणर्य गरेपनि जग्गा कब्जागर्दै आएका माफियाहरुले सुकुम्वासी हरुलाई हटाउने लागेको भनेर गलतप्रचारबासी गरी स्थानीयहरुलाइ उक्साएर गत असार दोस्रो साता बेलका नगरपालिका तोडफोड नै हुने गरी आन्दोलन समेत गरेकाथिए । सो आन्दोलनका क्रममाआन्दोलनकारी र प्रहरी विच झडप हुँदा केहीप्रहरी सहित केहीआन्दोलनकारी समेत घाइते भएका थिए ।

विगत लामो समयदेखि नै वन क्षेत्र अन्तरगत पर्ने त्यहाँको नदीउकास जमिनअनाधिकृत रुपमा हडपेर किनबेच गरिदै आएको तथा केही सुकुम्वासीहरु समेत वस्दै आएका छन । कोशीको उकास जमिनकरिव आठहजार हेक्टर मध्ये नेपाल सरकारले कबुलियतीवन घोषणा गरेको १सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जमिनमा कुनै पनि सुकुम्वासीहरुको बसोबास नरहेको सव डिभिजन वनकार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख सहायक वनअधिकृत सन्नीकुमार झाले वताए । कवुलियती वनको रूपमा दुइवटा कम्पनीलाई ३० वर्षकालागिलिजमादिने निर्णय सरकारले गरेपनिलामो समय देखि सो क्षेत्रको जग्गा अनाधिकृत रुपमा उपयोग गर्दै आएकाहरुले सो निणर्य फिर्ता गराउन राजनैतिकशक्ति केन्द्र धाउनथालेका छन । नेपाली काग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा उदयपुरबाट निर्वाचित संघीय साँसद डा।नारायण खड्का,उदयपुरकैअर्का संघीय साँसद सुरेश कुमार राई लगायतलाई भेटेर कबुलियत वन वनाउने सरकारी निणर्य फिर्ता गराउन दवाव दिन समेत आग्रह गर्दै आएका छन् । कबुलियत वन वनाउनका लागि बेलका नगरपालिका सहित वडा नम्बर ३ ले समेत सिफारिस दिई सरकारले निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । 

सरकारले जडिवुडी खेती र कृषि पर्यटनमा जोड दिदै कबुलियती वन बनाउन दिएकोभएपनि केही व्यक्तीको स्वार्थको कारण अहिले सरकारको यो निर्णय अन्यौलमा परेको छ ।  केही भू माफियाहरूले बेलका नगरपालिका क्षेत्रका नदीउकास अन्तरगत शुक्रबारे, सिसौली र कामत क्षेत्रमापर्ने धेरै जग्गाहरु आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । विगतमा सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा ध्याननदिइरहेको कारण कब्जा जमाउदै आएका केही सिमित व्यक्तिहरुले सयौं सयौं हेक्टर जमिन खेतीगर्ने नाममा कब्जा गरेर किनबेच समेत गर्दै आएका छन् ।

केहीवर्षदेखि कब्जागर्दै आएकोजग्गागुम्ने होकीभनेर स्थानीय सर्वसाधारण समेत लाई उकासेर आन्दोलन गराउने काम पनि भूमाफियाहरुले गरेको आरोप छ । कबुलियतवन घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सुकुम्बासीको एक घर नरहेको तर कोशीको उकास क्षेत्र अन्तरगतअन्यजमिनमा झण्डै एक हजार पाँच सय परिबार सुकुम्बासीको बसोबास भएको देखिन्छ । सरकारले वन क्षेत्र संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने अभियानअन्तरगत पर्यापर्यटन, कृषि, जडिबुटी खेतीविस्तार, माछा तथा पशुपालनगर्ने योजनाअनुरुप अगाडि सारेको कबुलियत वनको अवधारण सकरात्मक रहेपनि कबुलियतवन क्षेत्र भन्दा बाहिरी जमिनमा बसोबास गर्ने बास्तबिक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापनगर्न सरकार समक्ष माँग गरिदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

तर त्यस नदीउकास क्षेत्रमा सयौ हेक्टर जमिन कब्जा गर्दै आएकाहरु त्यहाँको बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान चाहेको देखिदैन् । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्दै सरकारले कबुलियतवनको अवधारणालाइ सकरात्मक रुपमा कार्यान्वयन गरेमा सिमित मानिसहरुले कब्जा गरेको सयौ हेक्टर जमिनमा चलखेल गर्न नपाउने भय उनीहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।

नदी उकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएका कारण वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा धेरै हुकुम्वासीहरुले ओगटेर राखेका पनि सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् । यसरी जग्गा ओगट्नेहरुको पहिचानगर्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दावढी गैरसुकुम्वासी भेटिने भन्दै गैर सुकुम्वासीले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने पनिआवाज उठ्न थालेको छ ।

वन क्षेत्रअन्तरगतको सरकारी जग्गा कब्जागर्नेहरुमाकेही स्थानीयनेता ,व्यापारी लगायत पहुँचवालाहरु भएकाकारण सरकारले घोषणा गरेको कबुलियती वन कार्यान्वयन नहुने होकीभन्ने चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् । स्थानीय सुकुम्बासीहरुले आफ्नो व्यवस्थापन सरकारले गरि दिएर सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण गर्दै कबुलियती वन वनाएर जडीवुटि खेती , कृषिपर्यटन , पर्यापर्यटन लगायतका लागि उपयोग गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथ सामाजिक, आर्थिक , पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास लिएका छन ।